अनुच्छेद 226 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: हाई कोर्ट साक्ष्यों का दोबारा मूल्यांकन नहीं कर सकती

Article 226 | High Courts Cannot Reweigh Evidence Or Interfere With Factual Findings In Certiorari Jurisdiction : Supreme Court

इस निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि High Court, Article 226 के तहत Certiorari Writ की शक्ति का उपयोग करते समय निचली अदालत (Subordinate Court) या Tribunal द्वारा रिकॉर्ड किए गए साक्ष्यों (Evidence) का दोबारा मूल्यांकन (Re-appreciation/Re-weighing) नहीं कर सकती और न ही सामान्य परिस्थितियों में तथ्यात्मक निष्कर्षों (Findings of Fact) में हस्तक्षेप कर सकती।

सबसे पहले Article 226 क्या है?

Article 226 भारतीय संविधान का वह प्रावधान है जिसके तहत High Court किसी व्यक्ति के Fundamental Rights तथा अन्य कानूनी अधिकारों (Legal Rights) की रक्षा के लिए Writ जारी कर सकती है।

High Court पाँच प्रकार की Writ जारी कर सकती है—

Habeas Corpus
Mandamus
Certiorari
Prohibition
Quo Warranto

यह मामला Certiorari Writ से संबंधित है।

Certiorari क्या होती है?

Certiorari का अर्थ है—

High Court किसी निचली अदालत या Tribunal के आदेश की वैधता (Legality) की जांच करती है।

लेकिन इसका उद्देश्य अपील (Appeal) की तरह पूरे मामले की दोबारा सुनवाई करना नहीं है।

इस केस के Facts

इस मामले में परिवार की संपत्ति के बंटवारे (Partition) का विवाद था।

कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए।
दूसरी तरफ, प्रतिवादियों ने कहा कि संपत्ति पहले ही वैध रूप से बेच दी गई है।

Trial Court ने क्या किया?

गवाहों की गवाही सुनी।
दस्तावेज़ देखे।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं।
फिर फैसला दिया।

First Appellate Court

हारने वाले पक्ष ने अपील की।

Appellate Court ने भी साक्ष्यों का मूल्यांकन किया और अपना निर्णय दिया।

फिर High Court क्यों गई?

एक पक्ष ने Article 226 के तहत High Court में Writ Petition दायर कर दी।

High Court ने निचली अदालत द्वारा दिए गए कुछ तथ्यात्मक निष्कर्षों (Findings of Fact) में बदलाव कर दिया।

यानी High Court ने स्वयं Evidence को दोबारा देखकर अलग निष्कर्ष निकाल लिया।

यहीं से विवाद Supreme Court पहुँचा।

Supreme Court के मुख्य Issues

Issue 1

क्या High Court Article 226 में Evidence का दोबारा मूल्यांकन कर सकती है?

Issue 2

क्या High Court निचली अदालत द्वारा निकाले गए Facts बदल सकती है?

Issue 3

Certiorari की सीमा (Scope) क्या है?

Supreme Court ने क्या कहा?

Supreme Court ने स्पष्ट कहा—

High Court Article 226 में Appellate Court की तरह काम नहीं कर सकती।

यानी High Court यह नहीं कह सकती—

कौन-सा गवाह सही था।
कौन-सा गवाह गलत था।
कौन-सा दस्तावेज़ ज्यादा विश्वसनीय है।
किस Evidence का वजन अधिक है।

यह सब काम Trial Court और Appellate Court का है।

Reweigh Evidence का अर्थ

मान लीजिए—

दो गवाह हैं।

पहला कहता है—

जमीन राम की है।

दूसरा कहता है—

जमीन श्याम की है।

Trial Court दोनों को सुनकर मान लेती है कि पहला गवाह अधिक विश्वसनीय है।

अब High Court Article 226 में यह नहीं कह सकती—

“मुझे दूसरा गवाह ज्यादा सही लगता है, इसलिए फैसला बदल देती हूँ।”

यही Reweighing of Evidence कहलाता है।

Supreme Court ने कहा—

ऐसा नहीं किया जा सकता।

Findings of Fact क्या होती हैं?

Finding of Fact का मतलब—

Court ने साक्ष्यों के आधार पर जो तथ्य स्थापित किए हैं।

उदाहरण—

कौन मालिक है।
हस्ताक्षर असली हैं या नकली।
कब्जा किसके पास था।
दुर्घटना किसकी गलती से हुई।
कौन-सा गवाह विश्वसनीय है।

ये सभी तथ्यात्मक निष्कर्ष हैं।

इनमें High Court सामान्यतः Article 226 में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

High Court कब हस्तक्षेप कर सकती है?

High Court हस्तक्षेप कर सकती है यदि—

1. Jurisdictional Error

Court को मामला सुनने का अधिकार ही नहीं था।

2. Error of Law

कानून का गलत प्रयोग हुआ।

3. Violation of Natural Justice

जैसे—

पक्षकार को सुनवाई का मौका नहीं मिला।
Notice नहीं दिया गया।
निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई।

4. No Evidence

फैसला बिना किसी साक्ष्य के दिया गया हो।

5. Patent Illegality

निर्णय स्पष्ट रूप से अवैध या मनमाना हो।

High Court क्या नहीं कर सकती?

High Court—

Evidence का दोबारा मूल्यांकन नहीं कर सकती।
गवाहों की विश्वसनीयता तय नहीं कर सकती।
नए तथ्य नहीं बना सकती।
Appellate Court की तरह पुनः सुनवाई नहीं कर सकती।

Supreme Court का निर्णय (Held)