सूचना का अधिकार (Right to Information – RTI)
नीचे सूचना का अधिकार (Right to Information – RTI) से जुड़ी पूरी जानकारी सरल हिंदी में,
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (RTI Act 2005)
सूचना का अधिकार एक ऐसा कानून है जो हर भारतीय नागरिक को सरकारी विभागों से सूचना प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देता है। यह कानून सरकार के कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी सुनिश्चित करता है।
RTI Act 2005 के महत्वपूर्ण उद्देश्य
सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना
भ्रष्टाचार को कम करना
जनता को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना
सरकारी विभागों को उत्तरदायी बनाना
RTI Act 2005 के महत्वपूर्ण सेक्शन (Sections)
Section 2(f): Information (सूचना की परिभाषा)
सूचना का अधिकार—फाइलें, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, ईमेल, आदेश, सलाह, प्रेस रिलीज़, सर्टिफाइड कॉपी आदि।
Section 2(j): Right to Information (सूचना पाने का अधिकार)
इस सेक्शन के तहत नागरिक को सूचना प्राप्त करने, निरीक्षण करने, दस्तावेज़ की कॉपी लेने का अधिकार है।
Section 4(1)(b): Suo Moto Disclosure
सरकार को कई जानकारियाँ खुद ही सार्वजनिक करनी चाहिए।
जैसे—बजट, पदों की जानकारी, योजनाएँ आदि।
Section 5: PIO/CPIO की नियुक्ति
हर सरकारी कार्यालय में एक Public Information Officer (PIO) होता है जो RTI का जवाब देता है।
Section 6(1): RTI Application कैसे लगाएँ
कोई भी नागरिक सादा कागज पर, ऑनलाइन या हाथ से लिखकर आवेदन दे सकता है।
Section 7(1): जवाब देने की समय सीमा
सामान्य मामलों में: 30 दिन
जीवन/स्वास्थ्य से जुड़े मामले: 48 घंटे
दूसरे विभाग को ट्रांसफर: 5 दिन
Section 8: किन सूचनाओं से छूट (Exemptions)
कुछ सूचनाएँ नहीं मिल सकतीं जैसे:
राष्ट्रीय सुरक्षा
निजी जानकारी (जो सार्वजनिक हित में न हो)
विदेशी सरकार से संबंधित गोपनीय सूचना
Section 19(1): First Appeal (पहली अपील)
अगर PIO जवाब नहीं दे या गलत दे — 30 दिन के अंदर First Appeal।
Section 19(3): Second Appeal (दूसरी अपील)
First Appeal पर संतोषजनक जवाब न मिले तो Central/State Information Commission में Second Appeal।
Section 20: Penalty (जुर्माना)
PIO पर ₹250 प्रति दिन, अधिकतम ₹25,000 तक जुर्माना लग सकता है।
RTI कैसे लगाए? (Full Process)
तय करें कि आपको किस सरकारी विभाग से जानकारी चाहिए
RTI सिर्फ सरकारी विभागों पर लागू होती है:
केंद्र व राज्य सरकार
नगर निगम
पंचायत
सरकारी बैंक
पुलिस
सरकारी स्कूल-कॉलेज
सरकारी अस्पताल
रेलवे
PSUs (जैसे LIC, SBI, BSNL आदि)
RTI Application लिखें (Format)
आप सादा कागज पर भी लिख सकते हैं।
RTI Application Format (हिंदी में)
सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी (PIO),
[विभाग का नाम],
[पता]
विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्रदान करने हेतु आवेदन
महोदय/महोदया,
मैं निम्नलिखित सूचनाएँ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ:
1. ………………………………………
2. ………………………………………
3. ………………………………………
मैं भारतीय नागरिक हूँ। नीचे मेरे विवरण दिए गए हैं:
नाम: ____________________
पता: ____________________
मोबाइल नंबर: ______________
ईमेल (यदि हो): ______________
आवेदन शुल्क ₹10 संलग्न है।
दिनांक: ________
हस्ताक्षर: ____________
₹10 शुल्क जमा करें
RTI का सामान्य शुल्क: ₹10
जमा करने के तरीके:
पोस्टल ऑर्डर (IPO)
कोर्ट फीस स्टैम्प
डिमांड ड्राफ्ट
नकद (रसीद के साथ)
ऑनलाइन पेमेंट (यदि ऑनलाइन RTI)
RTI कहाँ भेजें?
डाक से: विभाग के PIO को Speed Post
ऑनलाइन:
केंद्रीय विभाग → https://rtionline.gov.in/
कई राज्यों की अपनी RTI साइट होती है (जैसे राजस्थान, UP, MP आदि)
जवाब कब मिलेगा?
30 दिनों में
जीवन/स्वास्थ्य से जुड़ा मामला → 48 घंटे
यदि जवाब गलत हो या न मिले
आप Appeal कर सकते हैं:
पहली अपील (First Appeal) – Section 19(1)
30 दिन बाद भी जवाब न मिले
गलत/अधूरी सूचना मिले
अपील अधिकारी (FAA) को भेजें।
दूसरी अपील (Second Appeal) – Section 19(3)
अगर First Appeal का समाधान न हो तो:
Central/State Information Commission में Second Appeal।
किस-किस प्रकार की जानकारी ली जा सकती है?
आप पूछ सकते हैं:
आपकी फाइल कहाँ अटकी है?
सरकारी योजना का लाभ क्यों नहीं मिला?
सरकारी ठेकेदार को कितना भुगतान हुआ?
पुलिस ने FIR में क्या कार्रवाई की? स्कूल में कितने शिक्षक हैं? ग्राम पंचायत ने कितना खर्च किया?
RTI बहुत शक्तिशाली अधिकार है!
ध्यान रखें
RTI में सवाल नहीं पूछें, सूचना मांगें
“क्यों” मत पूछें — इससे बचें
सिर्फ रिकॉर्ड, दस्तावेज़, नियम, प्रक्रिया माँगें
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