2. GST में गिरफ्तारी: ‘शक्ति’ बनाम ‘जरूरत’

2025 का सबसे चर्चित मुद्दा जीएसटी अधिकारियों द्वारा व्यापारियों की गिरफ्तारी का रहा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल इसलिए कि कानून में गिरफ्तारी की शक्ति (Power to Arrest) है, इसका मतलब यह नहीं कि हर मामले में गिरफ्तारी की जाए। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी तभी होनी चाहिए जब यह बेहद जरूरी (Necessity) हो और आरोपी के भागने या सबूत मिटाने का डर हो। रूटीन मामलों में गिरफ्तारी करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है।

3. Input Tax Credit (ITC): अधिकार नहीं, एक रियायत है

ITC को लेकर चल रहे विवादों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति साफ कर दी। कोर्ट ने दोहराया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट पाना करदाता का कोई ‘संवैधानिक अधिकार’ (Vested Right) नहीं है, बल्कि यह कानून द्वारा दी गई एक ‘रियायत’ (Concession) है। इसलिए, ITC का दावा करने के लिए करदाता को उन सभी शर्तों को पूरा करना होगा जो कानून में दी गई हैं। अगर सप्लायर ने टैक्स जमा नहीं किया है, तो खरीदार को क्रेडिट मिलने में दिक्कत हो सकती है।

4. बैंक खाते अटैच करना (Provisional Attachment)

जीएसटी और कस्टम्स अधिकारी अक्सर जांच के नाम पर कंपनियों के बैंक खाते सील (Attach) कर देते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने फैसला दिया कि ‘प्रोविजनल अटैचमेंट’ का आदेश यांत्रिक तरीके से (Mechanically) नहीं दिया जा सकता। अधिकारी के पास यह मानने का ठोस कारण होना चाहिए कि अगर खाता सील नहीं किया गया, तो राजस्व का नुकसान होगा। व्यापार को ठप करना इसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए।

5. कस्टम्स एक्ट और वर्गीकरण (Classification)

कस्टम्स एक्ट के तहत आयातित वस्तुओं के वर्गीकरण (Classification of Goods) पर कोर्ट ने कहा कि सबूत का भार (Burden of Proof) विभाग पर है। अगर कस्टम्स अधिकारी किसी वस्तु पर ज्यादा टैक्स लगाना चाहते हैं, तो उन्हें साबित करना होगा कि वह वस्तु उस श्रेणी में आती है। केवल संदेह के आधार पर किसी इम्पोर्टर पर भारी टैक्स नहीं थोपा जा सकता।

6. रिफंड और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर

वित्त कानूनों के तहत रिफंड के मामलों में कोर्ट ने करदाताओं को राहत दी। विशेष रूप से ‘इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर’ (जहाँ कच्चे माल पर टैक्स ज्यादा और फाइनल प्रोडक्ट पर कम होता है) के मामलों में कोर्ट ने रिफंड प्रक्रिया को सरल बनाने और अधिकारियों को समय सीमा के भीतर रिफंड जारी करने का निर्देश दिया।

निष्कर्ष

2025 का यह एनुअल डाइजेस्ट यह संदेश देता है कि टैक्स कानूनों का पालन जरूरी है, लेकिन करदाताओं का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने और अनुचित कार्रवाई को रोकने के लिए कई सुरक्षा कवच तैयार किए हैं।