Information Technology Rules, 2026: सोशल मीडिया और प्राइवेसी पर नकेल
1. परिचय (Introduction)
साल 2026 भारतीय डिजिटल कानून के इतिहास में एक निर्णायक वर्ष साबित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिग टेक कंपनियों (जैसे Meta, Google) को दी गई सख्त चेतावनी के बाद, सरकार ने ‘इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स, 2026’ (IT Rules 2026) को और अधिक प्रभावी और सख्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य “डिजिटल नागरिकों” (Digital Nagriks) की गोपनीयता की रक्षा करना और विदेशी सोशल मीडिया कंपनियों की ‘मनमानी’ को रोकना है। यह नियमावली अब “टेक-इट-ऑर-लीव-इट” (Take-it-or-leave-it) वाली नीतियों के खिलाफ एक ढाल बनकर उभरी है।
2. नियमों की पृष्ठभूमि (Background of the Rules)
इन नियमों की आवश्यकता मुख्य रूप से WhatsApp प्राइवेसी पॉलिसी विवाद (2021-2026) से उत्पन्न हुई।
विवाद: जब WhatsApp ने कहा कि भारतीय यूजर्स को अपना डेटा Facebook के साथ शेयर करना ही होगा, तो इसे निजता का उल्लंघन माना गया।
न्यायिक हस्तक्षेप: 3 और 4 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारत में व्यापार करने के लिए भारतीय कानूनों और संस्कृति का सम्मान करना होगा।
उद्देश्य: IT Rules 2026 को अब डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (DPDP Act) के साथ सिंक्रोनाइज किया जा रहा है ताकि डेटा का दुरुपयोग रोका जा सके।
3. IT Rules 2026 के मुख्य प्रावधान (Key Provisions)
नए और संशोधित नियमों के तहत सोशल मीडिया मध्यस्थों (Intermediaries) के लिए निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य कर दी गई हैं:
A. ऑप्ट-आउट विकल्प (Opt-out Mechanism)
कंपनियों को अब भारतीय यूजर्स को भी डेटा शेयरिंग से मना करने (Opt-out) का स्पष्ट विकल्प देना होगा, जैसा कि वे यूरोप में देती हैं। यूजर्स को यह चुनने का अधिकार होगा कि उनका डेटा विज्ञापन के लिए इस्तेमाल हो या नहीं।
B. डेटा का स्थानीयकरण (Data Localization)
भारतीय नागरिकों का संवेदनशील डेटा भारत के भीतर ही सर्वरों पर स्टोर करना होगा। इसे बिना अनुमति देश से बाहर नहीं ले जाया जा सकता।
C. शिकायत निवारण (Grievance Redressal)
सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा जो यूजर्स की शिकायतों का समाधान 24 से 72 घंटों के भीतर करे।
D. डीपफेक और भ्रामक जानकारी (Deepfakes & Misinformation)
नए नियमों के तहत, AI द्वारा जनरेट किए गए कंटेंट (Deepfakes) पर “वाटरमार्क” लगाना अनिवार्य होगा ताकि यूजर असली और नकली में फर्क कर सके।
4. सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण (SC’s Stance on Rules)
सुप्रीम कोर्ट ने IT Rules 2026 के कार्यान्वयन का समर्थन किया है। कोर्ट ने कहा कि:
कंपनियां “व्यापारिक गोपनीयता” (Trade Secrets) की आड़ में एल्गोरिदम की पारदर्शिता से नहीं बच सकतीं।
नियमों का पालन न करने पर कंपनियों का “सेफ हार्बर” (Safe Harbour – कानूनी सुरक्षा) दर्जा छीना जा सकता है।
5. प्रभाव और चुनौतियां (Impact & Challenges)
यूजर्स के लिए: अब आपके पास अपने डेटा पर अधिक नियंत्रण होगा। स्पैम कॉल्स और अनचाहे विज्ञापनों में कमी आएगी।
कंपनियों के लिए: अनुपालन लागत (Compliance Cost) बढ़ेगी। WhatsApp जैसी सेवाओं को अपनी पूरी प्रणाली बदलनी पड़ सकती है।
कानूनी टकराव: कंपनियां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देकर इन नियमों को चुनौती दे सकती हैं, लेकिन सरकार का रुख सख्त है।
6. निष्कर्ष (Conclusion)
Information Technology Rules, 2026 भारत की डिजिटल संप्रभुता (Digital Sovereignty) की घोषणा है। यह स्पष्ट संदेश है कि भारत अब केवल एक “बाजार” नहीं, बल्कि एक “नियामक शक्ति” (Regulatory Power) है। यदि कंपनियां भारत के करोड़ों यूजर्स से लाभ कमाना चाहती हैं, तो उन्हें भारतीय संविधान और IT नियमों की लक्ष्मण रेखा के भीतर ही रहना होगा।
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