Dalmia Cement Case: बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला – मिनरल ऑक्शन रूल्स के तहत 2 साल का एक्सटेंशन अनिवार्य है

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माइनिंग (खनन) सेक्टर के लिए एक राहत भरा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि खनिज (नीलामी) नियम, 2015 (Mineral Auction Rules, 2015) के तहत लीज निष्पादित करने के लिए 2 साल का समय विस्तार (Extension) देना सरकार के लिए अनिवार्य (Mandatory) है, न कि वैकल्पिक। यह फैसला उन कंपनियों के लिए बड़ी जीत है जो सरकारी देरी की वजह से समय पर अपनी माइनिंग लीज शुरू नहीं कर पाती थीं।

1. मामले की पृष्ठभूमि (Background of the Case)

यह मामला डालमिया सीमेंट कंपनी से जुड़ा है, जिसने ई-नीलामी (E-auction) के जरिए चूना पत्थर (Limestone) के दो ब्लॉक (Chandrapur District) हासिल किए थे। नीलामी जीतने के बाद सरकार ने कंपनी को ‘लेटर ऑफ इंटेंट’ (LOI) जारी किया। नियम के मुताबिक, LOI मिलने के बाद कंपनी को एक निश्चित समय सीमा के भीतर सभी जरूरी मंजूरियां (जैसे पर्यावरण क्लीयरेंस, जमीन अधिग्रहण) लेकर ‘माइनिंग लीज डीड’ साइन करनी होती है।

2. विवाद क्या था? (The Dispute)

विवाद तब खड़ा हुआ जब कंपनी निर्धारित समय के भीतर माइनिंग लीज डीड निष्पादित नहीं कर पाई। कंपनी का कहना था कि उन्होंने सभी आवेदन समय पर किए थे, लेकिन सरकारी विभागों से मंजूरियां मिलने में देरी हुई। इस देरी के कारण उनकी समय सीमा समाप्त होने वाली थी। कंपनी ने सरकार से नियमों के तहत 2 साल के अतिरिक्त समय (Extension) की मांग की, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया या आनाकानी की। सरकार का तर्क था कि एक्सटेंशन देना या न देना उनके विवेक (Discretion) पर निर्भर करता है।

3. मिनरल ऑक्शन रूल्स का नियम (Rule 10A)

मिनरल (ऑक्शन) रूल्स, 2015 का नियम 10A (4) यह प्रावधान करता है कि अगर सफल बिडर (बोली लगाने वाला) निर्धारित समय में लीज डीड साइन नहीं कर पाता, लेकिन उसने नियमों का पालन किया है, तो राज्य सरकार उसे 2 साल तक का समय विस्तार दे सकती है। सवाल यह था कि क्या सरकार “दे सकती है” (May) का मतलब “मर्जी” है या “देना ही होगा” (Must)?

4. बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला (The Verdict)

जस्टिस बी.पी. कोलाबावाला और जस्टिस सोम शेखर सुंदरसन की बेंच ने फैसला सुनाया कि यह एक्सटेंशन देना अनिवार्य (Mandatory) है। कोर्ट ने कहा कि अगर देरी सफल बिडर (कंपनी) की गलती से नहीं हुई है, बल्कि सरकारी प्रक्रियाओं या अन्य कारणों से हुई है, तो राज्य सरकार एक्सटेंशन देने से मना नहीं कर सकती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस नियम का उद्देश्य “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देना है, न कि कंपनियों को फंसाना।

5. फैसले का आधार और महत्व

हाईकोर्ट ने कहा कि नीलामी प्रक्रिया का मकसद राजस्व (Revenue) कमाना और खनिजों का विकास करना है। अगर छोटी-मोटी देरी के कारण LOI रद्द कर दिया जाएगा, तो इससे न केवल कंपनी का नुकसान होगा, बल्कि राज्य के राजस्व और जनहित का भी नुकसान होगा। कोर्ट ने माना कि “May” शब्द का अर्थ यहाँ संदर्भ के अनुसार “Shall” (अनिवार्य) के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए, डालमिया सीमेंट को 2 साल का एक्सटेंशन पाने का कानूनी अधिकार है।

निष्कर्ष

बॉम्बे हाईकोर्ट का यह फैसला माइनिंग कंपनियों के लिए एक ढाल का काम करेगा। यह सुनिश्चित करता है कि नौकरशाही की देरी (Red Tape) की सजा नीलामी जीतने वाली कंपनियों को न भुगतनी पड़े। अब अगर कोई कंपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, तो सरकार उसे एक्सटेंशन देने के लिए बाध्य होगी।

महत्वपूर्ण जानकारी

क्या आप माइनिंग लॉ, कॉर्पोरेट लीगल न्यूज़ और हाईकोर्ट के ऐसे ही महत्वपूर्ण जजमेंट्स को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं?

अभी विजिट करें: livelawcompany.comहमारी वेबसाइट पर आपको मिलेगा:

• High Court Judgments Simplified in Hindi

• Corporate & Mining Law Updates

• Daily Legal Analysis

• livelawcompany.com – जटिल कानूनों की सरल व्याख्या।

Dalmia Cement Bombay High Court Judgment
Mineral Auction Rules 2015 Extension
Mandatory Extension for Mining Lease
Mining Laws in India Hindi
Bombay HC Ruling on Dalmia Cement