Arbitration Clause पर Supreme Court का बड़ा फैसला: “Can Be” से Mandatory Arbitration नहीं बनता

Supreme Court of India ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया जिसमें कहा गया कि केवल किसी कॉन्ट्रैक्ट में यह लिख देना कि विवाद “Arbitration (मध्यस्थता) से सुलझाया जा सकता है” (Can Be Settled By Arbitration) — इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों पक्षों के लिए Arbitration अनिवार्य (Mandatory) हो गया है।

मामला क्या था?

इस केस में कॉन्ट्रैक्ट (Agreement) में एक Clause (धारा) था जिसमें लिखा था कि:

“Disputes Can Be Settled By Arbitration”

जब विवाद हुआ, तो एक पक्ष ने कहा कि मामला Arbitration में जाना चाहिए, जबकि दूसरा पक्ष सहमत नहीं था।

Supreme Court का मुख्य निर्णय

कोर्ट ने साफ कहा:

“Can be settled by arbitration” = सिर्फ एक विकल्प (option) है
 यह “shall be referred to arbitration” जैसा अनिवार्य आदेश नहीं है

यानि:

  • Arbitration compulsory नहीं है
  • दोनों पक्षों की स्पष्ट सहमति (clear consent) जरूरी है

कोर्ट की तर्क

  1. भाषा बहुत महत्वपूर्ण है

  • “can be” = optional (वैकल्पिक)
  • “shall be” = mandatory (अनिवार्य)

कोर्ट ने कहा कि arbitration clause तभी enforceable होगा जब:

  • उसमें स्पष्ट इरादा (clear intention) हो कि arbitration जरूरी है

  1. Arbitration consent-based process है

Arbitration कोई automatic process नहीं है
      यह तभी लागू होता है जब दोनों पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत हों

  1. अस्पष्ट clause enforce नहीं किया जा सकता

अगर clause vague (अस्पष्ट) है:

  • तो उसे binding arbitration agreement नहीं माना जाएगा

कानूनी महत्व

अनुबंध बनाते समय ध्यान रखें:

  • अगर आप चाहते हैं कि arbitration अनिवार्य हो, तो लिखें:
    “Disputes shall be referred to arbitration”
  • अगर सिर्फ option देना है:
    “may” या “can” का उपयोग करें

व्यापार और कंपनियों पर असर

  • Arbitration and Conciliation Act, 1996 के तहत arbitration तभी लागू होगा जब valid agreement हो
  • इस फैसले से future contracts में drafting ज्यादा precise करनी पड़ेगी

उदाहरण:-

मान लीजिए:

  • Agreement में लिखा है: “Dispute can be settled by arbitration”

अब अगर विवाद हुआ:

  • Party A: arbitration चाहती है
  • Party B: court जाना चाहता है

Court कहेगा: arbitration mandatory नहीं है → case court में भी जा सकता है

निष्कर्ष: 

सिर्फ “can be settled by arbitration” लिखना काफी नहीं है
 Arbitration को enforce करने के लिए स्पष्ट और अनिवार्य शब्द जरूरी हैं
 यह फैसला contract drafting और dispute resolution दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है

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