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Family Law / Hindu Law
Hindu Marrige Act, 1955
Hindu Succession Act ,1956
HINDU ADOPTION & MAINTENANCE ACT, 1956
Hindu Minority and Guardianship Act, 1956
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The Supreme Court of India: Structure, Powers, and Role in Democracy
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Bombay HC: अमरावती हत्याकांड का मकसद ‘आतंक फैलाना’ था, जमानत खारिज
NDPS Act S. 37: ‘उचित आधार’ का मतलब ‘साबित’ होना नहीं- HC
NHAI vs Gammon Atlanta: बिना बोर्ड के सेस वसूली अवैध- SC
SC: अवॉर्ड संशोधन
All India Judges Case: जजों की सेवा शर्तों पर ऐतिहासिक फैसला
Indian Governance: विधायिका,कार्यपालिका और न्यायपालिका
SC: केवल खुलासे पर सजा नहीं, सबूतों की कड़ी जरूरी
Voter List: SIR प्रक्रिया और कोर्ट के आदेश
SC Digest 2025: GST, कस्टम्स और टैक्स पर बड़े फैसले
RTE Act: जज और फेरीवाले के बच्चे साथ पढ़ें
HC:RoR से नाम हटाने के लिए तहसीलदार के पास जाएं
HC: सिविल जज ‘तलाक’ पर फैसला नहीं दे सकते
‘निराशाजनक’: पूर्व जजों ने उमर खालिद और शरजील इमाम की बेल खारिज करने पर सुप्रीम कोर्ट को घेरा
Supreme Court Judgment: कानूनी वारिस न जोड़ने पर भी अपील खारिज नहीं होगी, अगर हितों का प्रतिनिधित्व मौजूद हो
Sonam Wangchuk Case: सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल की दलील- डीएम ने बिना दिमाग लगाए एसएसपी की रिपोर्ट को ‘कॉपी-पेस्ट’ किया
Dalmia Cement Case: Bombay HC का बड़ा फैसला – माइनिंग लीज के लिए 2 साल का एक्सटेंशन अनिवार्य
Supreme Court Digest 2025: Evidence Act और BSA पर साल के सबसे बड़े और लैंडमार्क फैसले
Supreme Court Annual Round Up 2025: CPC 1908 के तहत Order 7 Rule 11 और Res Judicata पर सबसे बड़े फैसले
Supreme Court Split Verdict 2025
“Business Law Round-Up 25 Dec 2025: IBC, Arbitration & Cheque Bounce Supreme Court Judgment Hindi”
सुप्रीम कोर्ट का मेडिकल नेगलिजेंस (चिकित्सीय लापरवाही) और सेवा में कमी (Deficiency in Service) से जुड़ा है।
Supreme Court Annual Digest 2025: प्रशासनिक कानून (Administrative Law) पर ऐतिहासिक दिशा-निर्देश
Calcutta High Court का बड़ा फैसला: Expired Lease Deed का Arbitration Clause नई लीज बनवाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। जानिए Section 11 के तहत कोर्ट ने क्या कहा और इसके क्या मायने हैं।
जमानत के प्रकार [Types Of Bail]
पटना हाईकोर्ट का अहम फैसला: सीमेंट की बिक्री में पैकिंग सामग्री उसका अभिन्न अंग है, अलग दर से टैक्स नहीं लग सकता
दिल्ली हाईकोर्ट: सरकारी वकीलों की नियुक्ति के लिए 3 महीने में बनाएं नियम (Guidelines)
(498A)क्या पति माता-पिता को पैसे भेज सकता है? जानिये सुप्रीम कोर्ट का नया 498A फैसला
Specific Performance Decree: क्या देरी से डिक्री बेकार हो जाती है? सुप्रीम कोर्ट ने ‘श्रीमती रूपा’ केस में स्थिति साफ की।
IT Rules 2026: सोशल मीडिया पर नकेल, अब डेटा शेयरिंग जबरदस्ती नहीं
Calcutta HC: बंगाल वोटर लिस्ट में गड़बड़ी? चुनाव आयोग से मांगा जवाब
31 जनवरी 2026 का ताजा भाव और विश्लेषण
UGC अधिनियम 2026: भारतीय विश्वविद्यालयों में निष्पक्षता और समानता के नए नियम
आम आदमी के अधिकार
Supreme Court: ताइक्वांडो फेडरेशन को झटका, राष्ट्रीय संघ के रूप में कार्य करने पर रोक बरकरार
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