• ट्रैफिक पुलिस और आपके अधिकार: क्या पुलिस गाड़ी की चाबी निकाल सकती है?

सड़क पर चलते समय हम अक्सर पुलिस को देखकर घबरा जाते हैं। कई बार जानकारी न होने की वजह से हम पुलिस से डरकर गलत काम कर बैठते हैं या रिश्वत देने लगते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) ने पुलिस और पब्लिक दोनों के लिए नियम बनाए हैं।

1. चाबी निकालने का अधिकार किसी को नहीं

सबसे बड़ा सवाल यही होता है—क्या ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी की चाबी निकाल सकती है? जवाब है— बिल्कुल नहीं। मोटर व्हीकल एक्ट में कहीं भी पुलिस को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वो जबरदस्ती आपकी गाड़ी की चाबी निकाले। अगर कोई सिपाही या हवलदार ऐसा करता है, तो आप शालीनता से मना कर सकते हैं और उस घटना का वीडियो बना सकते हैं।

2. कौन काट सकता है आपका चालान?

हर पुलिसवाला आपका चालान नहीं काट सकता।

• सिर्फ सब-इंस्पेक्टर (SI) या उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी ही आपसे डॉक्यूमेंट मांग सकता है और चालान काट सकता है।

• एक कांस्टेबल या होमगार्ड सिर्फ गाड़ी का नंबर नोट कर सकता है, उसे आपसे पैसे मांगने या कागज़ चेक करने का हक़ नहीं है।

3. डॉक्यूमेंट्स और डिजी-लॉकर (DigiLocker)

अब आपको जेब में ओरिजिनल आरसी (RC) और लाइसेंस लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। सरकार ने DigiLocker और mParivahan ऐप को मान्यता दे दी है। अगर पुलिस ओरिजिनल कागज मांगे, तो आप मोबाइल में डिजिटल डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। पुलिस इसे मानने से इनकार नहीं कर सकती।

4. शराब पीकर गाड़ी चलाना (Drink and Drive)

अगर पुलिस को शक है कि आपने शराब पी है, तो वो ब्रेथ एनालाइजर (Breath Analyzer) टेस्ट कर सकती है। अगर आप टेस्ट देने से मना करते हैं, तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। याद रखें, एल्कोहल की मात्रा 30mg/100ml से ज्यादा होने पर जेल और भारी जुर्माना दोनों हो सकता है।

ट्रैफिक पुलिस कब चालान काट सकती है? क्या चाबी निकालना कानूनी है? जानें अपने अधिकार और DigiLocker के फायदे आसान हिंदी में?

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उपभोक्ता अधिकार (Consumer Rights)

• जागो ग्राहक जागो: खराब सामान मिलने पर दुकानदार की शिकायत कैसे करें?

हम सब ग्राहक हैं। सुबह के दूध से लेकर रात के डिनर तक हम कुछ न कुछ खरीदते हैं। लेकिन जब कोई दुकानदार हमें खराब सामान देता है या एक्सपायरी डेट वाली दवा थमा देता है, तो हम सोचते हैं—”कौन कोर्ट-कचहरी के चक्कर में पड़े?” इसी सोच को बदलने के लिए Consumer Protection Act 2019 आया है।

1. आप शिकायत कब कर सकते हैं?

आप इन स्थितियों में कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं:

• सामान (जैसे फ्रिज, मोबाइल, कपड़े) खराब निकले।

• सेवा में कमी हो (जैसे होटल में गंदा खाना, कोरियर का समय पर न पहुँचना, या फ्लाइट का बिना बताए कैंसिल होना)।

• दुकानदार MRP (अधिकतम खुदरा मूल्य) से ज्यादा पैसे मांगे।

• झूठे विज्ञापन (Misleading Ads) देखकर आपने सामान खरीदा हो और वो वैसा न निकले।

2. बिना वकील के घर बैठे शिकायत (E-Daakhil)

अब आपको वकील ढूंढने की जरूरत नहीं है। सरकार ने E-Daakhil पोर्टल शुरू किया है। आप घर बैठे ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

• अगर मामला 1 करोड़ रुपये तक का है, तो जिला आयोग (District Commission) में सुनवाई होगी।

• इसमें कोर्ट फीस बहुत कम होती है और फैसला जल्दी आता है।

3. “बिल नहीं तो अधिकार नहीं”

कंज्यूमर कोर्ट में केस जीतने के लिए सबसे बड़ा हथियार है— पक्का बिल (GST Bill)। अगर आपके पास खरीद की रसीद नहीं है, तो आप साबित नहीं कर पाएंगे कि आपने सामान उसी दुकान से लिया है। इसलिए हमेशा बिल मांगें। अगर दुकानदार बिल देने से मना करे, तो यह भी एक अपराध है।

दुकानदार ने ठगा है तो चुप न रहें। E-Daakhil पोर्टल पर शिकायत कैसे करें और खराब सामान के बदले पैसे कैसे पाएं? पूरी जानकारी यहाँ?

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जमीन और प्रॉपर्टी (Land & Property)

•  प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त: रजिस्ट्री, म्यूटेशन और किराएदार के कानूनी नियम

भारत में प्रॉपर्टी के विवाद सबसे ज्यादा होते हैं। लोग जीवन भर की कमाई लगाकर घर खरीदते हैं, लेकिन एक छोटी सी कानूनी गलती से सब बर्बाद हो जाता है।

1. रजिस्ट्री काफी नहीं, म्यूटेशन (Mutation) भी जरूरी है

ज्यादातर लोग सोचते हैं कि तहसील में रजिस्ट्री करवा ली, तो जमीन अपनी हो गई। यह गलतफहमी है।

• रजिस्ट्री का मतलब है कि मालिकाना हक ट्रांसफर हुआ।

• म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) का मतलब है सरकारी रिकॉर्ड (राजस्व विभाग) में पुराने मालिक का नाम हटाकर अपना नाम चढ़वाना।

  जब तक खतौनी में आपका नाम नहीं चढ़ता, तब तक आप कानूनन पूर्ण मालिक नहीं हैं और पुराना मालिक धोखा दे सकता है।

2. 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट क्यों होता है?

आपने देखा होगा कि मकान मालिक हमेशा 11 महीने का ही एग्रीमेंट करते हैं। ऐसा क्यों?

दरअसल, रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अगर कोई लीज (किराया समझौता) 12 महीने या उससे ज्यादा की है, तो उसे सब-रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना अनिवार्य होता है, जिसमें स्टाम्प ड्यूटी और खर्चा लगता है। 11 महीने के एग्रीमेंट को सिर्फ नोटरी करवाकर काम चल जाता है, इसलिए यह चलन में है।

3. किराएदार को खाली कराने के नियम

कोई भी मकान मालिक गुंडों के दम पर किराएदार का सामान बाहर नहीं फेंक सकता।

• अगर किराएदार किराया नहीं दे रहा, तो मालिक को उसे कानूनी नोटिस (Legal Notice) देना होगा।

• इसके बाद रेंट कंट्रोल कोर्ट (Rent Control Court) में केस फाइल करना होगा। कोर्ट के आदेश के बाद ही पुलिस की मदद से घर खाली कराया जा सकता है।

जमीन खरीदने से पहले रजिस्ट्री और दाखिल-खारिज का फर्क समझना जरूरी है। जानें प्रॉपर्टी और रेंट एग्रीमेंट से जुड़े सभी कानूनी पेंच।

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साइबर क्राइम (Cyber Crime)

• ऑनलाइन ठगी हो गई? 1 घंटे के अंदर करें ये काम, पैसे वापस मिल जाएंगे

आजकल चोर घर का ताला नहीं तोड़ते, वो आपके फोन का पासवर्ड तोड़ते हैं। जामताड़ा जैसे स्कैम हर शहर में हो रहे हैं।

1. “गोल्डन ऑवर” (Golden Hour) का महत्व

साइबर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ठगी होने के तुरंत बाद का 1-2 घंटा “गोल्डन ऑवर” होता है। अगर आप इस दौरान सही जगह शिकायत कर दें, तो पैसा वापस मिलने के चांस 90% होते हैं।

2. 1930 नंबर को रट लें

अगर आपके खाते से पैसे कट जाएं, तो रोने या बैंक भागने की जगह तुरंत अपने फोन से 1930 डायल करें।

• यह भारत सरकार की साइबर हेल्पलाइन है।

• यह पुलिस और बैंकों के साथ मिलकर काम करती है।

• जैसे ही आप कॉल करेंगे, ये आपके पैसे को जिस भी खाते में भेजा गया है, वहां ‘फ्रीज’ (Freeze) कर देंगे, ताकि ठग पैसे निकाल न सके।

3. सेक्सटोर्शन (Sextortion) से बचें

आजकल एक नया स्कैम चल रहा है। आपको एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आती है, कोई लड़की कपड़े उतारती है और आपका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाता है। फिर आपको ब्लैकमेल किया जाता है।

• डरें नहीं: पैसा देने से वो और मांगेंगे।

• ब्लॉक करें और सीधे पुलिस या साइबर सेल में शिकायत करें। याद रखें, पुलिस आपकी इज्जत बचाएगी, लेकिन ठग आपको लूटता रहेगा।

ऑनलाइन ठगी होने पर ‘गोल्डन ऑवर’ क्या है? जानें 1 घंटे के भीतर शिकायत करके अपने पैसे वापस पाने का अचूक कानूनी तरीका ?

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RTI (सूचना का अधिकार)

 

• RTI: मात्र 10 रुपये में सरकार से सवाल पूछने का सबसे बड़ा हथियार

क्या आपके मोहल्ले की सड़क कागजों पर बन गई लेकिन असलियत में नहीं? क्या आपका राशन कार्ड या पासपोर्ट अटका हुआ है? अगर सरकारी बाबू आपकी नहीं सुन रहे, तो RTI (Right to Information) का इस्तेमाल करें।

1. RTI कैसे लगाएं?

RTI लगाना बहुत आसान है।

• एक सादे कागज पर लिखें— “सेवा में, जन सूचना अधिकारी (विभाग का नाम)”।

• फिर अपना सवाल लिखें कि आपको क्या जानकारी चाहिए।

• इसके साथ 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर (जो पोस्ट ऑफिस में मिलता है) लगाएं और स्पीड पोस्ट कर दें।

• आप rtionline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन भी अर्जी लगा सकते हैं।

2. क्या पूछ सकते हैं?

आप पूछ सकते हैं कि सांसद निधि का पैसा कहां खर्च हुआ, आपकी एप्लीकेशन किस टेबल पर रुकी है, या किसी टेंडर में गड़बड़ी क्यों हुई।

• नोट: आप देश की सुरक्षा (जैसे सेना के राज) से जुड़ी जानकारी नहीं मांग सकते।

3. 30 दिन में जवाब देना जरूरी

कानून के मुताबिक, सरकारी अधिकारी को 30 दिन के अंदर जवाब देना ही होगा। अगर वो जवाब नहीं देता या गलत जानकारी देता है, तो उस पर प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लग सकता है। RTI लोकतंत्र में आम आदमी की सबसे बड़ी ताकत है।

क्या आपका सरकारी काम अटका है? RTI का इस्तेमाल करके अधिकारियों से जवाब मांगें। अर्जी लिखने से लेकर जवाब पाने तक की पूरी गाइड?

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तलाक और शादी के कानून (Marriage & Divorce)

• शादी, तलाक और मेंटेनेंस: हिंदू मैरिज एक्ट के जरूरी नियम

रिश्ते ऊपरवाला बनाता है, लेकिन उन्हें निभाने और तोड़ने के लिए जमीन पर कानून बने हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 (Hindu Marriage Act) हिंदुओं, सिखों, बौद्धों और जैनों पर लागू होता है।

1. तलाक (Divorce) कब मिल सकता है?

सिर्फ झगड़ा होना तलाक का आधार नहीं है। धारा 13 के तहत आप इन वजहों से तलाक मांग सकते हैं:

• व्यभिचार (Adultery): अगर साथी का किसी और से शारीरिक सम्बन्ध हो।

• क्रूरता (Cruelty): शारीरिक मारपीट या गंभीर मानसिक प्रताड़ना।

• परित्याग (Desertion): अगर पति या पत्नी बिना बताए 2 साल से छोड़कर चले गए हों।

2. आपसी सहमति से तलाक (सबसे आसान तरीका)

अगर पति-पत्नी दोनों मान जाएं कि अब साथ रहना नामुमकिन है, तो धारा 13-B के तहत Mutual Consent Divorce लिया जा सकता है। इसमें कोर्ट 6 महीने का समय देता है (पुनर्विचार के लिए) और फिर तलाक दे देता है। यह सबसे जल्दी और कम खर्चे वाला तरीका है।

3. गुजारा भत्ता (Maintenance)

तलाक के बाद पत्नी अपना खर्चा कैसे चलाएगी? इसके लिए धारा 125 CrPC बनी है। पत्नी अपने पति से ‘भरण-पोषण’ मांग सकती है। यह सिर्फ पत्नी के लिए नहीं, बल्कि बूढ़े माता-पिता और बच्चों के लिए भी है। अगर पति कमाता है, तो उसे अपने परिवार का पेट भरने के लिए पैसा देना ही होगा।

रिश्ता टूटने पर कानून क्या कहता है? आपसी सहमति से तलाक (Mutual Consent) और पत्नी के गुजारा भत्ता (Maintenance) के अधिकारों को जानें ?

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चेक बाउंस (Check Bounce)

• चेक बाउंस: धारा 138 का केस, लीगल नोटिस और सजा

बिजनेस में चेक बाउंस होना आम बात है, लेकिन कानून की नजर में यह एक अपराध है।

1. चेक बाउंस कब माना जाता है?

जब आप बैंक में चेक लगाते हैं और वो ‘Insufficent Funds’ (खाते में पैसा नहीं) या ‘Sign Mismatch’ की वजह से वापस आ जाता है, तो बैंक आपको एक ‘Return Memo’ देता है। इसे ही चेक बाउंस कहते हैं।

2. 30 दिन का नियम (सबसे जरूरी)

चेक बाउंस होने के बाद आपको चुप नहीं बैठना है।

• आपको 30 दिनों के अंदर चेक देने वाले को एक लीगल नोटिस (वकील के जरिए) भेजना होगा।

• नोटिस में उसे 15 दिन का समय दिया जाता है पैसे चुकाने के लिए।

• अगर वो 15 दिन में पैसे न दे, तो उसके बाद आप कोर्ट में धारा 138 का केस कर सकते हैं।

3. सजा क्या है?

नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) की धारा 138 बहुत सख्त है। इसमें दोषी पाए जाने पर:

• 2 साल तक की जेल हो सकती है।

• चेक की रकम का दुगुना जुर्माना भरना पड़ सकता है।

किसी ने चेक बाउंस किया है? 30 दिन के अंदर लीगल नोटिस भेजना क्यों जरूरी है? जानें कोर्ट केस और पैसे वसूली की पूरी कानूनी प्रक्रिया ?

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लेबर लॉ (Labour Law)

• प्राइवेट नौकरी वालों के हक: PF, ग्रेच्युटी और नोटिस पीरियड

प्राइवेट नौकरी में “हायर एंड फायर” (Hire and Fire) का कल्चर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कंपनी आपको जब चाहे लात मारकर निकाल दे। लेबर लॉ कर्मचारियों की ढाल है।

1. ग्रेच्युटी (Gratuity) – वफादारी का इनाम

अगर आपने किसी एक कंपनी में लगातार 5 साल काम किया है, तो आप ग्रेच्युटी के हकदार हैं। यह आपकी सैलरी (Basic + DA) के आधार पर कैलकुलेट होती है। कंपनी इसे देने से मना नहीं कर सकती।

2. पीएफ (PF) – बुढ़ापे का सहारा

जिस कंपनी में 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं, वहां EPF काटना अनिवार्य है। आपकी सैलरी से जितना हिस्सा कटता है (आमतौर पर 12%), उतना ही हिस्सा कंपनी को भी अपनी जेब से जमा करना होता है। आप नौकरी छोड़ने के बाद या घर बनाने/शादी के लिए यह पैसा निकाल सकते हैं।

3. नौकरी से निकालने के नियम

अगर कोई कंपनी आपको नौकरी से निकाल रही है, तो उन्हें आपको नोटिस पीरियड (Notice Period) देना होगा (जो ऑफर लेटर में लिखा होता है, जैसे 1 या 3 महीने)। अगर वे तुरंत निकाल रहे हैं, तो उन्हें उतने महीने की सैलरी देनी होगी। अगर कंपनी बिना कारण और बिना पैसे दिए निकालती है, तो आप ‘लेबर कमिश्नर’ के पास शिकायत कर सकते हैं।

क्या कंपनी ने आपको नौकरी से निकाल दिया? जानें ग्रेच्युटी (Gratuity), पीएफ और टर्मिनेशन से जुड़े लेबर लॉ के नियम और अपने अधिकार ?

 

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